पैनकार्ड आज बहुत महत्वपूर्ण है। अब पैनकार्ड का इस्तेमाल सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही नहीं बल्की हर आर्थिक कामकाज के लिए किया जाता है। आज बैंक खाता खुलवाने से लेकर प्राॅपर्टी खरीदने तक पैनकार्ड की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब सरकार पैनकार्ड के नियमों में बदलाव करती है तब इसका प्रभाव करोड़ों लोगों पर दिखाई देता है। अब केंद्र सरकार ने पैनकार्ड का नया नियम लागू किया है। यह बदलाव सभी पैनकार्ड धारकों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस बदलाव के बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए।
नए पैनकार्ड अपने आप आधारकार्ड से जुड़ेंगे
पैनकार्ड धारकों को पहले पैनकार्ड आधारकार्ड से जुडवाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यह करने में बहुत तकनीकी दिक्कते आती थी। लेकिन अब इससे संबंधित नया नियम लाया गया है और इसमें यह सारी परेशानी खत्म हो गई है। अब अगर कोई पैनकार्ड बनवाता है तो उसका पैनकार्ड अपने आप आधारकार्ड से जुड जाएगा। इसके लिए पैनकार्ड धारक को कोई अलग प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने अब यह सुविधा निशुल्क कर दी है। अब इससे लोगों की मेहनत और समय बचेगा।
पुराने पैनकार्ड धारकों के लिए चेतावनी
जिन लोगों ने पहले से पैनकार्ड बनवाया है उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है की अब पुराने पैनकार्ड धारकों को अपना आधारकार्ड पैनकार्ड से जुडवाना अनिवार्य है। अगर पुराने पैनकार्ड धारक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनका पैनकार्ड निष्क्रिय किया जाने वाला है। अगर पैनकार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो पैनकार्ड धारक के सभी वित्तीय काम और लेन-देन के संबंधित काम बाधित हो जाएंगे। इस परेशानी से बचने के लिए पैनकार्ड धारकों को जल्द से जल्द यह काम पूरा करना होगा।
इस नियम से मिलेंगे बहुत लाभ
इस नियम से पैनकार्ड धारकों को बहुत लाभ मिलने वाले हैं। इस नियम का सबसे बड़ा लाभ यह है की पैनकार्ड अपने आप आधारकार्ड से जुड़ने वाले है। पैनकार्ड आधारकार्ड से जुडवाने के लिए पैनकार्ड धारक को कोई अलग से प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। पुराने पैनकार्ड धारक को भी पैनकार्ड आधारकार्ड से जुडवाने की प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही करनी है। इसके बाद उनका पैनकार्ड सक्रिय बना रहेगा। इससे पैनकार्ड धारक के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकारी दफ्तरों में कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस नियम से टैक्स से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ेगी। इस नियम से व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है।