भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री संबंधित महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह फैसला उन्होंने काले धन पर रोक लगाने के लिए और रिअल इस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए लिया है। यह निर्णय जमीन के रजिस्ट्री के संबंधित है। एक दस्तावेज को अब जमीन के रजिस्ट्री से पहले अनिवार्य किया है। अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं होता है तो आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी।
जमीन की रजिस्ट्री से पहले लगेगा यह दस्तावेज
सरकार जमीन रजिस्ट्री को लेकर नए नए नियम लाती रहती है। अब सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए नया नियम लाया है। अब जमीन रजिस्ट्री करते समय पैनकार्ड की जांच होने वाली है। रजिस्ट्री कार्यालय को अब यह निर्देश दिया गया है की पैनकार्ड के सत्यापन के बिना अब कोई रजिस्ट्री नहीं ली जाएगी। मतलब अब जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए सिर्फ पैनकार्ड ही जरुरी नहीं है बल्कि उसकी वैधता की जांच करना भी जरूरी है।
देशभर लागू होने वाला है यह नियम
इस नियम को देशभर में लागू किया जाने वाला है। सभी राज्यों को इससे संबंधित निर्देश दिया गया है। कुछ राज्यों के जमीन रजिस्ट्री विभाग ने इसे लागू करना शुरू भी कर दिया है।
कैसे होगी पैनकार्ड सत्यापन की प्रक्रिया
• पैनकार्ड सत्यापन करने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय को आयकर विभाग के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा।
• पैनकार्ड से जुड़े हुए मोबाईल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
• इसके बाद यह पता लगाया जाएगा की पैनकार्ड असली है की नकली।
• इसके बाद पैनकार्ड पर लिखी हुई जानकारी जैसे, नाम, जन्मतिथि और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
• अगर किसी का पैनकार्ड फेक होता है या नाम का मेल नहीं होता है तो उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाएगी। इस तरह से पैनकार्ड सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी।