हर एक सरकारी कर्मचारी की यही ख्वाहिश होती है कि उसका मेहनताना समय पर सही मिले और महंगाई से जूझते हुए वह अपने परिवार का अच्छे से भरण-पोषण कर सके। खासकर उत्तराखंड में लाखों सरकारी कर्मचारी रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती महंगाई से परेशान थे। अब इस दर्द को समझते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह खुशखबरी हर सरकारी कर्मचारी के लिए राहत की बात साबित होगी।
महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हुई है और कब से लागू होगी
उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि महंगाई भत्ते की दर में भारी इजाफा किया जाएगा। पहले 5वें केंद्रीय वेतनमान वाले सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों को 455% महंगाई भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 466% कर दिया गया है। वहीं छठे केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों के लिए यह दर 246% से बढ़ाकर 252% कर दी गई है। यह बढ़ोतरी प्रभावी रूप से 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य कर्मचारियों की दिन-प्रतिदिन की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना बताया गया है। सरकार ने कुल मिलाकर 11% की बढ़ोतरी की है। इसका सीधा फायदा लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। यह फैसला उनकी मेहनत का उचित मुआवजा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अग्निवीरों के लिए खास तोहफा सरकारी सेवाओं में आरक्षण
सिर्फ महंगाई भत्ते तक ही सीमित नहीं, उत्तराखंड सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अग्निवीरों को सरकारी विभागों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। यह आरक्षण उन वर्दीधारी पदों के लिए लागू होगा, जिनमें पुलिस कांस्टेबल, उप-निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, फायरमैन, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, जेलर, डिप्टी जेलर, वन रक्षक, आबकारी कांस्टेबल, परिवहन प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय रक्षक शामिल हैं यह आरक्षण उन पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से सहूलियत लेकर आया है, जिन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। साथ ही, आयु सीमा में भी सेवा के सालों के अनुसार छूट दी गई है।
इस कदम से क्या बदलाव आएगा
इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे पूर्व अग्निवीरों को नौकरी मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। वे जिन पदों पर भर्ती होंगे, वहां वे अपने अनुभव का पूरा लाभ उठा सकेंगे। इससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान भी मिलेगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों को अपने घर खर्च में राहत मिलेगी। हर महीने बढ़ते बिल, महंगी राशन की चीजें, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्च जैसी ज़रूरतें अब थोड़ी आसान होंगी।