Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन में नया नियम हुआ लागू, सभी कर्मचारियों की हुई मौज सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला।

जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पर वर्ष 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लांच किया गया है। इस स्कीम के बारे में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है यदि आप भी नया पेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं पूरी खबर।

क्या है पुरानी पेंशन प्रणाली

जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद 50% पैसा पेंशन के रूप में प्राप्त करता था और इसके साथ-साथ हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कटौती नहीं किया जाता है और सरकार के द्वारा पूरे पैसे का पेमेंट राज कोष के द्वारा ही किया जाता है इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक महीनें निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है इस धनराशि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है चाहे मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव होता रहे।

क्या है यूनिफाइड पेंशन प्रणाली

आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इस पेंशन प्रणाली के मुख्य विशेषता यह है कि आप 24 वर्ष की सर्विस से पूरा करने के बाद आपको 50% पैसा यहां पर पेंशन के रूप में एक साथ प्रदान कर दिया जाएगा इसके अलावा जो लोग 25 वर्ष से सर्विस प्रदान करने का काम कर रहे हैं उन्हें अनुपातिक आधार पर पेंशन राशि भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकारी कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा। हम आपको बता दें कि महंगाई भत्ता का 10% इसमें जमा करना होगा और सरकारी कर्मचारी 14% का पैसा जमा करेंगे वहीं आपातकाल स्थिति में और भी 7.30% जोड़ा जा सकता हैं।

कम से कम 10000 पेंशन होगी

यूनिफाइड पेंशन प्रणाली में काम से कम ₹10000 पेंशन निर्धारित की जाएगी। चाहे मार्केट में कितनी भी उतार चढ़ाव होता रहे आपको हर महीने ₹10000 की पेंशन तो प्रदान की ही जाएगी। यदि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की किसी कारण बस मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। और यदि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अपंगता की स्थिति में सरकार और भी ज्यादा आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

सरकारी कर्मचारियों को भरना होगा पत्र

नई पेंशन प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित प्रपत्र एवं या 80 को भरकर संबंधित विभाग में जमा करना जरूरी है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया गया है जिससे आप आसानी से निर्धारित प्रपत्र भर कर जमा कर सके।

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